बैङ्कहरू मर्ज गर्नु जरुरी छः पाण्डे

कला पारखी बैङ्कर्स मानिनु हुन्छ - पृथ्वीबहादुर पाण्डे । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कका अध्यक्ष एवम् प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पाण्डेको बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको विश्लेषणमा अध्ययन र अनुभवको सटिक संयोजन हुने गर्छ । अहिले बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र तिनका समाधानमा पनि अलि बेग्लै अनि विशिष्ट धारणा र विश्लेषणहरू छन् उहाँका । पूर्वाधार विकासका ठूल्ठूला परियोजना निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहनु भएका पाण्डेसँग गोरखापत्रका लागि गरिएको अर्थ-संवादः

मुलुकको वित्तीय बजारमा तरलताको अभाव तीब्र हुँदैछ । यो समस्या कसरी सुरु भयो होला ?

यो चारपाँच महिनादेखि सुरु भएको समस्या हो । गएको डिसेम्बर-मङ्सिर-पुस)सम्म त तरलताको समस्या आइसकेको थिएन । त्यतिबेला पाँच खर्ब ८६ अर्ब रुपियाँ वाणिज्य बैङ्कमा थियो । त्यो घट्न थाल्यो । तीनचार महिनाा झन्डै चार अर्ब रुपियाँले निक्षेप घट्यो । वाणिज्य बैङ्कबाहेक अरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि निक्षेप बढेको पाइएन । यो बीचमा आयात भने हृवात्तै बढ्यो । उपभोग बढ्यो । रेमिट्यान्स घटेर गयो । मानिसको आयमा वृद्धि भएन । यसैगरी तरलताको अभाव सुरु भयो । समयमै थाहा पाउन सकिएन । लगानी गर्न अभाव हुन थालेपछि मात्र बैङ्किङ क्षेत्रले तरलताको समस्या भएको अनुभव गर्न थाल्यो ।

तरलता समस्या आउनुका कारण के के हुन् ?

यो समस्या आउनुमा धेरै कारण हुन सक्छन् । एउटै कारणले मात्र तरलता समस्या आएको होइन । पहिलो कुरा त राजनीतिक वातावरण हो । अस्थिरता बढिरहेको छ । सुनिश्चितता छैन । यो अस्थिरताले केही पुँजी पलायन गर्न पनि सहयोग पुर्‍यायो होला । सरकारले राम्रै उद्देश्यले ल्याएका केही नीतिले पनि जनसाधारणमा अलि बेग्लै प्रभाव पार्‍यो । १० लाख रुपियाँ निक्षेपमा स्रोत खुलाउनु पर्ने कुरा नराम्रो होइन । अपराध र आतङ्कवादको पैसा अर्थतन्त्रको मूल धारमा नआओस् भन्ने हो । गलत काम गर्नेलाई निषेध गर्ने हो तर यसलाई त करलगायतका कुरासँग हेर्ने मनोविज्ञानजस्तो बनेको हुन सक्छ । घरजग्गा कारोबारमा ५० लाख रुपियाँभन्दा माथिको कारोबार चेकबाट गर्ने कुरा होस् वा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकरको कुरा होस् त्यसलाई अलि भिन्न तौरले बुझाइ देखियो । यही बीचमा सुन आयातले पनि बढ्यो । सुन भारत पुगेर भारु भने यहाँ आएन । हुन्डीले पनि पैसा बाहिर गयो । डलरको मौज्दात घट्यो । यसले मौदि्रक प्रदायमा कमी भयो । यसले गुणाङ्क -मल्टिप्लाएर) प्रभावसहित उल्टो असर पर्‍यो निक्षेपमा । विकास खर्च पनि बढ्न सकेन । यस्तै कारणले तरलताको समस्या बढेको मान्न सकिन्छ ।

घरजग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको अति लगानीले पनि त तरलता समस्या आएको भनिन्छ नि, होइन ?

घरजग्गा क्षेत्रलाई अनुत्पादक मात्र भन्न मिल्दैन । जग्गाका कारोबारमा पनि एक/दुई सय रोपनी जम्मा गर्न तीनचार वर्षनै लाग्छ । त्यसैलाई व्यवस्थित विकास गरेपछि घर वा हाउजिङ बन्ने हो । हाउजिङले पनि श्रममूलक र उत्पादनमूलक आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । निर्माण सामग्रीको खपत बढ्दा त्यसले उत्पादन, व्यापार र सेवामा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । घरजग्गालाई अनुत्पादकमात्र भन्न मिल्दैन कि ?

तरलता समस्या समाधान गर्न के कस्ता नीति अवलम्बन गर्नु पर्ला त ?

अहिले लागू गरिएका नीति तथा कार्यक्रम बेठिक छैनन् तर कतिपय कुरामा अलि विचार गर्नुपर्छ । जस्तो १० लाख रुपियाँमा स्रोत खुलाउने कुरामा अनिवार्य नगरी शङ्का लागेमा भन्ने हो कि ? अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताबाट हामी पछि हट्न त सक्दैनौँ तर त्यसलाई अलि व्यावहारिक बनाउन सकिएला । त्यस्तै, ५० लाखको नभई एक करोड रुपियाँको कारोबारलाई चेकमार्फत गर्ने हो कि ? वा पुँजीगत लाभकर घटाउने हो वा के गर्ने छलफलद्वारा सुधार गर्न सकिन्छ ।

निक्षेप बढाउने क्रममा बैङ्कले व्याजदर बढाएको देखिन्छ तर व्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप त बढेन नि ! के कारण होला ?

यसलाई अलि भिन्न तरिकाले पनि हेर्नुपर्छ । केही समय अघिसम्म व्याजदर कमी नै थियो । बचतमा तीन/चार प्रतिशत वा मुद्दतीमा छ/सात प्रतिशतसम्म थियो व्याज । यो बीचमा मुद्रास्फीति पनि दोहोरो अङ्क भयो । व्याजदर पनि बढ्यो । दश/बाह्र प्रतिशतको मुद्रास्फीति हुँदा मुद्दतीमा व्याजदर सोही हाराहारीमा हुनु ठिकै हो । मूल कुरा त निक्षेप र व्याजदरमा अन्तर तीन/चार प्रतिशतभन्दा बढी हुनु भएन ।

व्याजदर बढ्दा लगानीका लागि पुँजीको लागत त बढ्ने भयो नि ? यो जटिल अवस्थामा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खुल्नेक्रम पनि निन्तर नै छ । समस्या कहाँ छ ?

नीतिगत रूपमा कसैलाई पनि बैङ्क खोल्न रोक्ने कुरा त हुन्न तर आवश्यकतालाई पनि हेर्नुपर्छ । बजारमा स-साना धेरै संस्थाभन्दा धेरै पुँजी भएका ठूल्ठूला वाणिज्य बैङ्कको आवश्यकता छ । अहिले वाणिज्य बैङ् नयाँ खोल्नभन्दा दुई वा तीन बैङ्कलाई मर्ज-एकीकरण) गर्नु जरुरी छ र त्यसका लागि समय सीमासहितको सर-सुविधाको नीतिगत आवश्यकता छ । आठ/दस अर्ब रुपियाँ पुँजी भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कम लागत र कम व्याजान्तरले लगानीका लागि पुँजी जुटाउन सक्छन् । दीर्घकालीन लगानीको चुनौती पनि त्यस्ता बैङ्कले पूरा गर्न सक्छन् ।

यहाँले त चाइना विकास बैङ्क(सीबीडी)सँग नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको लगानी साझेदारी सम्झौता पनि गर्नुभयो ? त्यो केका लागि हो ?

स-साना र तल्कालीन निक्षेप सङ्कलनले मात्र दीर्घकालीन लगानीको आवश्यकताका लागि स्रोट जुटाउन सकिन्न । खास गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी जुटाउन छिमेकी दुवै मुलुकका बैङ्किङ क्षेत्रसँग लगानी र सहयोगको आदानप्रदानको आवश्यकता छ । त्यसका लागि सीबीडीसँग सहमति भएको छ । भारतीय बैङ्कसँग पनि हुन्छ ।

त्यसो त पूर्वाधार विकास बैङ्कनै खोल्ने तयारी पनि हुँदैछ होइन ?

तयारी हुँदैछ र यसका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन सदनमा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, एसियाली विकास बैङ्कलगायत विदेशी बैङ्कसहितको साझेदारी ठूल्ठूला परियोजनाका लागि पुँजी सङ्कलन गर्न पनि त्यो आवश्यक छ । अहिले त कानुनले अड्किरहेको छ ।

अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको अवस्थाचाँही कस्तो छ ?

राम्रो छ । यो बैङ्कप्रति ठूलो विश्वास छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ४३ अर्ब ६० करोड निक्षेप सङ्कलन भई ४१ अर्ब ४० करोड रुपियाँ लगानी भएको छ । यो अवधिमा मुनाफा पनि ३५ प्रतिशतले बढेको छ । लगानीकर्ताको कोष नै छ अर्ब रुपियाँको छ ।

अन्त्यमा, केही भन्नु छ कि ?

मलाई अहिलेको समस्या बढी राजनीतिक नै हो जस्तो लाग्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा तल्काल स्थायित्व दिने प्रयत्नलाई साकार बनाउन सक्नुपर्छ । शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधानले मात्र स्थायित्व दिन्छ । अहिले त्यतातिर सबैले जोड दिनुपर्छ ।

 

// // // //